सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा चालू करने के मामले पर सुनवाई की गई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुसार, प्रतिबंध की समीक्षा के लिए विशेष कमेटी गठित की जा चुकी है। कोर्ट ने सरकार से इस बाबत एक हफ्ते में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

बता दें कि कोविड-19 के कारण उपजे हालात के मद्देनजर मई  में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट से 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर अपील की थी। उनका कहना है  कि कश्मीर में केवल 2G इंटरनेट सेवा बिजनेस और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। लंबे समय से यहां सुरक्षा और अन्य कारणों से इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं या फिर कम स्पीड वाली 2G सेवा मुहैया कराई गई।