कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार का सृजन करने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए सरकार कई नीतिगत बदलाव करने जा रही है। इनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के तहत 30 करोड़ तक की सब्सिडी प्रावधान के साथ विशेष टेक्सटाइल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अन्य वित्तीय समर्थन की योजना शामिल हैं। सभी पोर्ट पर टेक्सटाइल निर्यात के लिए गोदाम बनाने के साथ सरकारी विभागों में टेक्निकल टेक्सटाइल(पीपीई में प्रयोग हो रहे) के इस्तेमाल को अनिवार्य किए जाने की भी योजना तैयार की जा रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में टेक्सटाइल क्षेत्र का योगदान 2 फीसद है।

टेक्सटाइल क्षेत्र से सीधे तौर पर 4.5 करोड़ तो अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 6 करोड़ लोग जुड़े हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चुने गए 12 सेक्टर में भी टेक्सटाइल सेक्टर शामिल हैं।