कोरोना संकट (Coronavirus) के कारण साल के मोदी सरकार (Modi Government) को संसद का बजट सत्र (Budget Session) जल्दी ही समाप्त करना पड़ा था. लेकिन रेल, हवाई यातायात बंद होने के कारण संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) की बैठकें भी रद्द करनी पड़ी. संसदीय समितियों की बैठक नहीं होने पर विपक्षी दलों के साथ हुई सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए. विपक्ष का नुस्खा भी आया कि इसे वर्चुअल मीटिंग के जरिए पूरा किया जाए. लेकिन कई सांसदों ने इसका विरोध किया क्योंकि परिपाटी यही है कि बंद कमरे में तमाम विभागों की समीक्षा हो ताकि अंदर उठी बात अंदर ही रहे और संवेदनशील सूचना लीक होने का खतरा भी नहीं हो. अब लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने को है. ट्रेन और हवाई यातायात खुलने लगे हैं. ऐसे मे संसदीय समितियों की बैठक को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू (Vice President Venkaiah Naidu) ने पहल की.

नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष समेत उच्च अधिकारियों के साथ बुलायी बैठक
वेंकैया नायडू ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ शनिवार यानी 23 मई की शाम को दोनों सदनों के सेक्रेट्री जनरल के साथ बैठक की. बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद रहे. इस बैठक में दोनो सचिवालयों के तमाम उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में कोरोना के संबंध में आए तमाम सरकारी दिशा निर्देशों और संसद भवन परिसर में बैठक के लिए कमरों की उपलब्धता पर चर्चा की गयी. लगभग एक घंटे चली बैठक के बाद एक बात सामने आयी की संसदीय अनेक्सी का सिर्फ मुख्य समिति रूम ही सभी दिशा निर्देशों पर खरा उतरता है. इसलिए नतीजा ये निकला कि विभागों से संबंधित 24 संसदीय समितियों की बैठकों के लिए अनेक्सी में ही 9 कमरे और और दूसरी समितियों की बैठकों के लिए 6 कमरे तैयार किए जाएं.