महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाएगा और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को नि:शुल्क और कैशलेस (नकदी रहित) बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। जालना में शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद टोपे ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में राज्य की 85 फीसदी आबादी महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) के तहत कवर है और इसका लाभ शेष 15 फीसदी आबादी को भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों और उजला राशन कार्ड धारी लोगों को इसमें शामिल करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि निजी अस्पताल रोगियों से अधिक पैसे नहीं वसूल सकें। उन्होंने कहा, ''सरकार ने पुणे और मुंबई के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जीआईपीएसए) के साथ समझौता किया है।'' मंत्री ने कहा कि इसी तरह सभी रोगों के लिए अलग-अलग पैकेज डिजाइन किए जाएंगे ताकि सभी अस्पतालों में उपचार में लगने वाले खर्च का मानकीकरण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पहले योजना के तहत 496 अस्पताल कवर थे लेकिन अब इसके अंदर एक हजार से अधिक अस्पताल आएंगे। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए शुल्क तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों का जीआईपीएसए के साथ करार नहीं है उन्हें अपने उपचार शुल्क का मानकीकरण करना होगा।