राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बुधवार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल पर लोगों के एकत्रित होने के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एनसीपीसीआर ने पत्र में लिखा कि उसे प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के संबंध में शिकायत मिली थी. शिकायत में कहा गया कि कोविड-19 की रोकथाम और सुरक्षा के संबंध में प्रदेश और केंद्र सरकार के परामर्श के बावजूद लोग एकत्रित हो रहे हैं.

वही दिल्ली सरकार ने एलान किया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 50 से अधिक लोगों की धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक किसी भी तरह की सभा की 31 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में अनुमति नहीं दी जाएगी. एनसीपीसीआर ने पत्र में कहा, ''कोविड-19 की रोकथाम तथा सुरक्षा के संबंध में प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श के मद्देनजर आपसे आवश्यक कार्रवाई करने और इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया जाता है.''

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग सड़कों पर रह रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर बुधवार को 147 हो गई. देश के विभिन्न हिस्सों से संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए. मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 5,700 से अधिक लोग निगरानी में हैं.