उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार अपनी नई जनसंख्या नीति में उन राज्यों का अनुसरण करने के बारे में सोच रही है जहां आबादी पर नियंत्रण के उपाय कारगर साबित हुए हैं। इस नई जनसंख्या नीति में दो से ज्यादा बच्चे रखने वाले लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखने का प्रावधान शामिल किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो योगी सरकार अपनी नई जनसंख्या नीति में दो से ज्यादा बच्चे रखने वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोक सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बुधवार को कहा, 'सरकार विभिन्न राज्यों की जनसंख्या नीति का अध्ययन कर रही है और इनमें से देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय निकाले जाएंगे।' सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों का एक समूह इस नई नीति के मसौदे की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि साल 2000 में यूपी की जनसंख्या नीति को संशोधित किया गया था।

आबादी नियंत्रण पर दक्षिण के राज्य हुए हैं सफल

इस समूह में शामिल परिवार कल्याण के महानिदेशक डॉक्टर बद्री विशाल ने बताया कि दक्षिण के कुछ राज्य अपनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं जबकि उत्तर भारत के राज्यों के लिए जनसंख्या अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे कई राज्य जो आबादी के लिहाज से हम से कम हैं उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने की सोच को हतोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन दोनों राज्यों में दो से ज्यादा बच्चे रखने वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। हम भी इस तरह की नीति लाना चाहते हैं