द्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पास भारत के लिए विजन है. रतन टाटा 15 जनवरी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्किल्स (IIS) के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे थे.

वहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए रतन टाटा ने कहा, ''हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार के दूसरे सदस्यों के पास भारत के लिए एक विजन है. हमें इस पर गर्व होना चाहिए जो हमारे पास है और सरकार का समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये सरकार दूरदृष्टि वाली है.''

गौर करने वाली बात ये है कि टाटा ग्रुप ने गांधीनगर में आईआईएस की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से पार्टनरशिप की है.

रतन टाटा ने कहा, ''भारत जहां सबसे अधिक युवा आबादी है और आने वाले सालों में उनके पास मौके होंगे. लेकिन ये मौके तभी आएंगे जब हमारे पास उन्हें पूरा करने के लिए स्किल (कौशल) होगी. हमें नई स्किल और नई क्षमताओं की ज़रूरत है जो भारत को दुनिया के सामने लाए. ये स्किल सिर्फ़ दूरदर्शी क़दम उठाने से ही आएंगी. जैसा कि आज हमने देखा है.''

उन्होंने आगे कहा, ''ये इंस्टीट्यूट युवाओं को वैसी स्किल सिखाएंगे, उन्हें भविष्य में नौकरियां दिलाएंगे और देश को वो मान-सम्मान दिलाएंगे जो मिलना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्रीस गृहमंत्री और सरकार के दूसरे सदस्यों के पास भारत के लिए दूरदर्शिता है.''

आईआईएस क्यों बनाया जा रहा है?

20 एकड़ ज़मीन पर बनने जा रहे आईआईएस का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया. इसके पहले दो अन्य आईआईएस की स्थापना के लिए कानपुर और मुंबई में शिलान्यास 2016 और 2019 में हो चुका है.

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन (ITE) की तर्ज पर इन संस्थानों को स्थापित करने की पहल की थी. इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को तकनीकी सेवाओं के लिए तैयार करना होगा.

उद्योगपतियों से मिले मोदी

दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले भारत के बड़े उद्योगपतियों के साथ सोमवार को बैठक भी की. कहा जा रहा है कि इस दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर सुधारने और नौकरियों के नए रास्ते खोलने को लेकर चर्चा हुई. इस बैठक में रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी, सुनीत मित्तल समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल थे.

मोदी सरकार पर विपक्ष ने लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ दस्तावेज दिखाकर एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी.