केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से निकालने का होगा क्योंकि नए कानून के तहत वे नागरिकता हासिल नहीं कर पाएंगे।

डॉ. सिंह ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के संसद में पारित होने के बाद ही इस कानून को जम्मू-कश्मीर में लागू कर दिया गया था।'

उन्होंने रोहिंग्याओं के पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से घुसने के बाद कई राज्य से गुजरते हुए जम्मू के उत्तरी हिस्से में बसने कि जांच की मांग करते हुये कहा, 'जम्मू-कश्मीर में सीएए को लागू करने के लिए कोई अगर-मगर नहीं है। जम्मू-कश्मीर में अगला काम रोहिंग्याओं शरणार्थियों को निकालना का होगा।'

सरकारी आकड़ों के अनुसार जम्मू और सांबा जिले में रोहिंग्याओं शरणार्थियों तथा बांग्लादेश से अवैध तरीके से आये नागरिकों की संख्या 14 हजार हैं और वर्ष 2008 से 2016 में इस संख्या में छह हजार की वृद्धि हुयी है।