उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर मचे घमासान और अटकलों के बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी जानकारी साझा की है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि चुनाव टल सकते हैं। राजभर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे और इसमें कोई रुकावट नहीं है। तैयारियों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह मुस्तैद है और सभी जिलों में मतपत्र (Ballot Papers) भी पहुंचा दिए गए हैं।

'सरकार जब चाहेगी तब चुनाव हो जाएंगे'

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव टलने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, "पंचायत चुनाव के पर्चे छप गए हैं। चुनाव पर्चे छपकर जिलों में पहुंच गए हैं। पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। सरकार जब चाहेगी तब चुनाव हो जाएंगे।" उन्होंने विपक्ष और आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। राजभर ने जानकारी दी कि इस महीने (फरवरी) के अंत तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो जाएगा, इसलिए जो लोग यह सोच रहे हैं कि चुनाव टल जाएगा, वे गलतफहमी में हैं।

OBC आरक्षण और आयोग के गठन पर फंसा है पेंच

भले ही मंत्री जी चुनाव समय पर होने का दावा कर रहे हों, लेकिन तकनीकी पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल, मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) का कार्यकाल पिछले साल अक्टूबर में ही समाप्त हो चुका है। नियमतः इसके बिना ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पंचायत चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में दो से छह महीने का समय लग सकता है। यही कारण है कि चुनाव टलने के आसार नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल सरकार पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री राजभर का दावा सही साबित होता है या आयोग के गठन में लगने वाला वक्त चुनाव को आगे धकेलता है।