बीते कई महीनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बने समान नागरिक संहिता कानून पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा लगभग तैयार है और इसके मिलते ही राज्य सरकार उसे लागू करने के लिए कदम उठाएगी।

इससे पहले यूसीसी समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था।

मसौदा लगभग तैयार
समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए धामी ने कहा कि इस कानून का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसको जल्द ही राज्य में लागू कर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यूसीसी का मसौदा बनाने और संकलन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही इसका मसौदा हमें सौंपा जाएगा, हम उसे लागू करने के बारे में कदम उठाना शुरू कर देंगे।

भाजपा का चुनावी वादा
समान नागरिक संहिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में ये वादा किया था। पिछले साल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यूसीसी भाजपा के मुख्य चुनावी वादों में से एक था। भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। अब इसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

समान नागरिक संहिता को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति के कार्यकाल को हाल में तीसरी बार दिसंबर तक का विस्तार दिया गया है। समिति ने मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों के अलावा 2.33 लाख लोगों के विचार भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता कानून के लिए समिति का कार्यकाल पहली बार नवंबर 2022 में छह माह के लिए बढ़ाया गया था जबकि इस साल मई में दूसरी बार इसे चार माह का विस्तार दिया गया था।