होम केंद्र का अध्यादेश केजरीवाल के खिलाफ नहीं, बोले AAP नेता; विपक्षी एकता पर कही यह बात

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Jun 28, 2023 08:43 PM

केंद्र का अध्यादेश केजरीवाल के खिलाफ नहीं, बोले AAP नेता; विपक्षी एकता पर कही यह बात

केंद्र का अध्यादेश केजरीवाल के खिलाफ नहीं, बोले AAP नेता; विपक्षी एकता पर कही यह बात

केंद्र का अध्यादेश केजरीवाल के खिलाफ नहीं, बोले AAP नेता; विपक्षी एकता पर कही यह बात

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश दिल्ली में लाया है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है बल्कि यह दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने मीडिया से कहा कि पार्टी जल्द ही एक डोर-टू-डोर कैंपेन लॉन्च करेगी और जनता से यह बात कहेगी।

साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को एक बैठक की है। आप नेता संदीप पाठक ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'आज दिल्ली और हरियाणा के पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक हुई है। आने वाले दिनों में हम एक डोर-टू-डोर कैंपेन चलाएंगे और दिल्ली की जनता को यह बताएंगे कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के खिलाफ है।' संदीप पाठक ने कहा कि हम लोगों से यह कहेंगे कि बीजेपी को वोट देना अपने मत की बर्बादी है।'

आप नेता ने आगे कहा, 'हम लोगों के पास विभिन्न मुद्दे लेकर जाएंगे। अध्यादेश का मुद्दा खास तौर से दिल्ली के लोगों के लिए है। इसके अलावा यह मुद्दा भी है कि किस तरह बीजेपी विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है। अगर आप मुझे कोई चार काम बताएंगे जो उन्होंने 9 सालों में किया है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।' आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह राज्य के गवर्नरों का इस्तेमाल राजनीति करने के लिए किया जाता है।'

आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि लोकसभा चुनाव में वो दिल्ली की सभी सातों सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी एकता पर आप नेता ने कहा कि यह देश की जरूरत है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आएं और अच्छी सरकार दें। संदीप पाठक ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम अपने स्तर पर चुनाव के लिए तैयार हैं। आप नेता ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि संविधान के आर्टिकल 44 में भी यूसीसी का जिक्र है। लेकिन यह सभी धर्मों से जुड़ा है। इसके अलावा इसे संवैधानिक तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए।

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