बिहार में पीएम आवास योजना में हजारों ऐसे डिफाल्टर्स हैं। जिन्होने घर बनाने के लिए सरकार से पैसा भी ले लिया और घर का निर्माण भी नहीं कराया। जिसके बाद अब ऐसे लोगों को वसूली का नोटिस भेजा गया है।

इस फर्जीवाड़े में सबसे ज्यादा बकाएदार मधेपुरा के है। और कई मामले के खुलासे हो रहे हैं।

पैसा लेकर नहीं बनवा रहे घर अररिया के रानीगंज प्रखंड के महसैली गांव के 56 वर्षीय मोहम्मद जुनैद पर महीनों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर पूरा नहीं करने का सर्टिफिकेट केस चल रहा है। उन्होंने 2019 में पहली किस्त का दावा किया, लेकिन नींव नहीं रख सके और नौकरी के लिए बाहर चले गए। इसी तरह, पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड के जमुनिया गांव की सुगना पासवान को दूसरी किस्त का दावा करने के बावजूद अपना घर पूरा नहीं करने के लिए इसी तरह का नोटिस दिया गया है। पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3,200 लाभार्थियों के खिलाफ तमाम प्रखंड कार्यालयों ने सर्टिफिकेट केस दायर किया है।

पीएम आवास के डिफॉल्टर्स से होगी वसूली
नोटिस का जवाब नहीं देने पर दानापुर प्रखंड ने 400 हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 71,000 लाभार्थियों में से हैं, जिन्हें संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा या तो घर पूरा करने या योजना के तहत दावा की गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को कहा कि प्रमाण पत्र प्रकरण दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को आवास पूर्ण कराना तथा अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि कई पात्रों ने निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि, किश्तों की वसूली की प्रक्रिया उन लोगों के खिलाफ शुरू की जाएगी, घर निर्माण का काम शुरू नहीं कराया है।

मधुपुरा में सबसे ज्यादा 4619 डिफॉल्टर्स
ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, कोसी क्षेत्र के मधुपुरा जिले में बकाएदारों की संख्या सबसे अधिक है, जिन्होंने 40,000 रुपये की प्रारंभिक राशि मिलने के बावजूद दूसरी किस्त का दावा नहीं किया। ग्रामीण विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 4,619 लाभार्थी ऐसे हैं, जो 18 महीने के अंतराल के बाद भी दूसरी किस्त प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और इसलिए नोटिस का सामना कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले ने 2800 लाभार्थियों के खिलाफ प्रमाण पत्र के मामले दर्ज किए थे, जिनमें से कुछ ने निर्माण शुरू किया और दूसरी किस्त का दावा किया।

7810 घरों का निर्माण रोका गया
जिलों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए ग्रामीण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 7,810 घरों का निर्माण रोक दिया गया है क्योंकि वास्तविक लाभार्थियों की मृत्यु के बाद उनके पास कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था। लगभग 39,113 घर नहीं बन सके, क्योंकि मूल मालिक नौकरी की तलाश में दूसरे जिले या राज्यों में चले गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम ऐसे मामलों पर आगे बढ़ने के लिए केंद्र से स्पष्ट दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना आवास के पंचायत स्तर के सुपरवाइजरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं, जो योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के सरकारी निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं।

3 किस्तों में मिलते हैं 1.20 लाख रूपए
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाभार्थी को निर्माण के विभिन्न चरणों में 40,000 रुपये की तीन समान किस्तों में केंद्र से 1.20 लाख रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, घर के मालिक को मनरेगा योजना के तहत श्रम शुल्क के रूप में 18,000 रुपये और लोहिया स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रतिपूर्ति भी मिलती है।

बिहार में घर निर्माण की उपलब्धि 95 फीसदी- मंत्री
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए बिहार की उपलब्धि 95% से अधिक है। हमें 2016-17 से 2021-22 तक, 37 लाख 4 हजार 228 घरों के निर्माण का कोटा आवंटित किया गया है। 2018-19 में, पीएमएवाई के तहत बिहार को किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। अब तक 35 लाख 21 हजार 890 मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। 23 हजार से अधिक लोगों की पहचान की है, जिन्हें पीएमएवाई के तहत घरों की आवश्यकता है। इनमें से 11,418 भूमिहीन हैं। हम प्लॉट की व्यवस्था कर रहे हैं या मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं।