कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2016 के देशद्रोह मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना की। चिदंबरम ने दिल्ली सरकार को 'बीमार सूचित' बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, "राजद्रोह कानून को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कम 'इल इन्फॉर्मड' नहीं है।"

उन्होंने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "मैं पूरी तरह से कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी से असहमति व्यक्त करता हूं।"

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर 2016 के राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली सरकार की ओर से हमें कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह का मामला चलाने की मंजूरी मिल गई है।"

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 19 फरवरी को दिल्ली के गृह सचिव को पत्र लिखकर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से जुड़े जेएनयू देशद्रोह मामले में मंजूरी देने की प्रक्रिया को 'तेज' करने का अनुरोध किया था।